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Times Watch — मणिपुर फाइल्स: लोकतंत्र की नींव पर सवाल
दो साल का नरसंहार, एक फिल्म की मांग
जॉन इब्राहिम का ताज़ा बयान गूंज रहा है: जहाँ विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स बनाकर सवाल खड़े किए, वहाँ मणिपुर भी स्क्रीन पर चाहता है।
मई 2023 से चल रही हिंसा में:
- 260 से ऊपर लोग मरे, ६०,००० से ज्यादा लोग रिलीफ़ कैंप में झोंक दिए गए हैं ।
- ४,७८६ घर जले, ३८६ पूजा स्थल (चर्च व मंदिर) ध्वस्त हुए ।
- Amnesty International ने आगाह किया कि दो वर्ष बाद भी रिहैबिलिटेशन की कोई ठोस योजना नहीं है, और सरकार से जाँच और न्याय की माँग उठी है ।
कानून, विभाजन और राज्य संरचना के सवाल
अधिकारी अभियानों, अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जा को लेकर अदालतों ने जबर्दस्त तनाव पैदा कर दिया, जिससे Meitei–Kuki समुदायों के बीच गहरी दरारें बन गईं ।
Amnesty International कहता है कि 60,000 से अधिक लोग असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे हैं और सरकारी सिस्टम ने शायद ही कोई राहत या रिहैबिलिटेशन योजनाएं लागू की हों ।
वर्तमान हालात और राजनीतिक दबाव
- कांग्रेस के सांसद ने प्रधानमंत्री से लिखा है कि अगर उन्हें शर्म है तो मणिपुरी जनता से माफी माँगें, क्योंकि 2 साल से लोग कैंपों में जिये जा रहे हैं ।
- हाल ही में एक IDP कैम्प में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली—यह बताता है कि राज्य ने अभी भी वास्तव में राहत और पुनर्वास नहीं कराया ।
- PM का मणिपुर दौरा संभावित 13–14 सितंबर को तय है, और माना जा रहा है कि यह राजनीतिक संदेश देने वाला कदम हो सकता है ।..