भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता: गोयल की वाशिंगटन यात्रा से नई उम्मीदें

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आज की बड़ी और महत्वपूर्व ख़बरें,

1. भारत-यूएस व्यापार वार्ता

   • भारत के वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल अमेरिका जा रहे हैं (22 सितंबर) ताकि लंबित व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाया जा सके। Reuters

   • इस बातचीत में मुद्दे होंगे जैसे कि अमेरिकी आयात शुल्क (tariffs), H-1B वीजा शुल्कों में वृद्धि, कृषि और डेयरी क्षेत्रों में प्रवेश आदि। Reuters

2. H-1B वीजा शुल्क वृद्धि और प्रतिक्रिया

• अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए सालाना शुल्क $100,000 निर्धारित किया है। Reuters+1

• भारत के विपक्षी नेता इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं; कुछ के अनुसार यह फैसला भारतीय आईटी सेक्टर पर बुरा प्रभाव डालेगा। The Times of India

1. विदेश नीति और कूटनीति

   • विदेश मंत्री एस. जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में एक कठिन रुख अपनाने वाले हैं — बहुपक्षवाद (multipolarity) की हिमायत और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख। The Economic Times

2. लिंग आधारित वेतन असमानता

   • हालिया सर्वे बताता है कि करियर ब्रीक्स (विशेषकर बच्चा जन्म देने के बाद) और कार्यस्थल पूर्वाग्रह (biases) भारत में महिला-वेतन में असमानता के दो बड़े कारण हैं। The Economic Times

3. प्राकृतिक आपदाएँ और प्रभावित क्षेत्र

   • पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएँ हुईं, जिससे लोगों की जान गई है और फसलें बर्बाद हुई हैं। Wikipedia+2The Economic Times+2

   • उत्तराखंड में बादल फटने और ज़मीन फिसलने की घटना हुई, जहां लोग प्रभावित हुए। Wikipedia+1

4. नक्सलियों की गतिविधियाँ और शांति की पहल

   • छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें कुछ नक्सली मारे गए। Wikipedia

   • इसके साथ ही एक रिपोर्ट है कि कुछ नक्सली हथियार लेकर संघर्ष समाप्त करने और वार्ता करने के लिए तैयार हैं। Wikipedia

5. न्यायपालिका से संबंधित मामला

   • सुप्रीम कोर्ट ने ‘वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025’ के कुछ हिस्सों की निलंबित कर दी है, खासकर उस प्रावधान को जिसमें सरकार यह निर्धारित कर सकती थी कि विवादित संपत्ति वक्फ़ है या नहीं। Wikipedia

6. महिला विश्व क्रिकेट कप 2025

• भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से 2025 महिला विश्व क्रिकेट कप की मेजबानी कर रहे हैं, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। Wikipedia

वो ख़बरें जो किसी की तवज्जोह में नहीं आतीं,

भारत में असमानता और आंकड़ों की गलत व्याख्या

• कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों द्वारा कहा जाता है कि भारत “चौथे सबसे समान देश” जैसा प्रचार गलत डेटा व्याख्याएँ और अप्रमाणित तुलना पर आधारित है। असल में आय और अवसरों में असमानता बढ़ रही है। The Wire

• असमानता सिर्फ धन की नहीं है — शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, जातिवाद/भेदभाव, जीवन की गुणवत्ता आदि तमाम मोर्चों पर यह देखने को मिलती है।

प्रेस स्वतन्त्रता, आवाज दबने का सिलसिला

• कई स्वतंत्र और डिजिटल मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि सरकार या प्रशासनिक एजेंसियाँ उन पर दबाव बना रही हैं। Media Diversity Institute+2Human Rights Watch+2

• ‘एलेक्स्योरल बॉन्ड’ जैसे मामलों में यह उजागर हुआ कि राजनीतिक धन-प्रवाह, व्यावसायिक हित और सत्ता संरक्षण के बीच कैसे गठजोड़ काम करते हैं, और पारदर्शिता की कमी से जनता की जानकारी कम होती है। gijn.org

नक्सलवाद / माओवादी हिंसा के दो पहलू

• सुरक्षा बलों की कार्रवाई बढ़ी है और सरकार दावा करती है कि माओवादी क्षेत्र छोटे हो रहे हैं। लेकिन नागरिकों पर होने वाले दमन, हिरासत में उत्पीड़न, या भय के माहौल में रहने की स्थितियाँ बनी हुई हैं। The Washington Post

• विकास के नाम पर जंगलों, आदिवासी इलाकों में खनन और परियोजनाएँ अक्सर बिना पर्याप्त संवाद के शुरू होती हैं, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन होता है। The Washington Post

शिक्षा में उपयुक्तता एवं मानक की गिरावट

• UGC के ड्राफ्ट स्नातक गणित पाठ्यक्रम पर 900 से अधिक विशेषज्ञों ने “grave defects” की चेतावनी दी है, यह दर्शाते हुए कि आधुनिक वैश्विक मानकों और शैक्षिक कठोरता (rigor) को बनाए रखना चाहिए। The Times of India

• इस तरह की शिक्षा-नीतियों में सांस्कृतिक/परंपरागत विषयों को शामिल करना अच्छा है, लेकिन यदि वैज्ञानिक पद्धति, गणितीय स्पष्टता, शोध-परक दृष्टिकोण कमजोर हों, तो परिणाम स्वरूप छात्रों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है। The Times of India

स्थानीय बुनियादी ढाँचे की उपेक्षा

• जैसे कि धरातल पर हब्बल्ली-धरवाड़ की ‘नाला’ (drainage) समस्या — बारिश के समय जल भराव होता है, लोगों को रोज-मर्रा की परेशानियाँ होती हैं, व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। यह समस्या सिर्फ एक इलाका नहीं; ये उदाहरण स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता, कचरा प्रबंधन की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं की लापरवाही को दर्शाते हैं। The Times of India

स्थानीय शासन और वादों की असंगति

• केरल में CPI/Left Front ने रिपोर्ट दी है कि राज्य सरकार अपनी “जन-आधारित” वादों में से कई को लागू नहीं कर रही है — किसानों, मज़दूरों, सामाजिक सहायता बोर्डों के विषय में। The Times of India

• राज्य-स्तर की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों‌ (PSU) की गिरती स्थिति, तदुपरांत बढ़ती युवा प्रवासन (migration), आर्थिक असमर्थता आदि की समस्या गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। The Times of India

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