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भीलवाड़ा के किसानों ने स्थानीय कलेक्ट्रेट का घेराव कर **फसल मुआवजा** की मांग तेज कर दी है। पिछले वर्ष घोषित ₹80 करोड़ के पैकेज की अदायगी और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के चलते उन्हें समय पर राहत नहीं मिल पाई।
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भीलवाड़ा के किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर फसल मुआवज़ा की मांग उठाई। |
- मुद्दा: बेमौसम/भारी बारिश से फसल क्षति।
- मांग: तत्काल मुआवजा और सरल आवेदन प्रक्रिया।
- सरकार का जवाब: स्थानीय अधिकारियों ने निगरानी और सत्यापन शुरू करने का हवाला दिया है।
स्रोत: TOI• रिपोर्ट में स्थानीय किसानों व अधिकारियों के बयान उद्धृत।
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जयपुर नगर निगम के सीमांकन (delimitation) ने सियासी तनाव बढ़ा दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीमांकन को जनता की जरूरतों के बजाय प्रशासनिक हित में किया गया है। वार्डों की संख्या को घटाने से प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है।
निहितार्थ: स्थानीय निकायों का सीमांकन सीधे जनप्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है; इससे स्थानीय सेवाओं और संसाधन आवंटन पर असर पड़ सकता है।
स्रोत: TOI
राज्य स्तरीय राजनीतिक परिदृश्य से 121 दलों को निकाला जाना चुनाव आयोग की सक्रियता का संकेत है। आयोग का कहना है कि जिन दलों ने पिछले वर्षों में चुनाव नहीं लड़ा, वे संसाधनों और प्रतीकात्मक अधिकारों के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे।
स्रोत: TOIUP International Trade Show में रूस‑भारत व्यापार संवाद से उत्तर प्रदेश को निवेश और रोज़गार के नए अवसर मयस्सर होने की उम्मीद है। उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में प्रवेश के रास्ते खुल सकते हैं।
स्रोत: IndiaTimes