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दम तो तोड़ते सच को बचाने की कोशिश।
📰 Times Watch: देश दुनिया, रखे हर खबर पर पैनी नजर…- दम तोड़ते सच को बचाने की कोशिश,
05 September 2025
📰नई दिल्ली
'वोट चोरी' (vote chori/voter fraud) के विषय में हाल ही में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। यहाँ प्रमुख बिंदुओं का सार प्रस्तुत है:
मौजूदा अपडेट
1. कर्नाटक में सरकार ने EVM की जगह पेपर बैलेट का सुझाव दिया है
कर्नाटक सरकार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में, आगामी स्थानीय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय पेपर बैलेट का उपयोग करने की योजना बना रही है। यह कदम राहुल गांधी की "वोट चोरी" (vote theft) अभियान के अनुरूप है, जो EVM की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। इस प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के पास भेजने की तैयारी है।
2. ठाणे में मिलने वाले अलग-अलग पता वाले वोटर आईडी और पैन कार्ड
ठाणे के मुम्ब्रा इलाके में एक बैग मिला जिसमें कई वोटर ID और PAN कार्ड थे, जो 2015 के बाद जारी किए गए थे। कांग्रेस ने संदेह जताया है कि ये गलत या नकली लेखे हो सकते हैं और जांच की मांग की है।
3. बिहार में SIR (Special Intensive Revision) को लेकर बढ़ते विरोध और न्यायालय हुक्म
'वोट चोरी' के आरोपों के बीच, बिहार में निर्वाचन आयोग ने विशेष संशोधन (SIR) लागू किया जिसके तहत लाखों नामों को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची और हटाने के कारण प्रकाशित किए जाएँ। साथ ही संशोधन के दायरे में लोगों को पहचान पत्र (Aadhaar/EPIC) के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन दावा करने की अनुमति दी गई है। अगली सुनवाई सितंबर 8, 2025 को निर्धारित है।
4. राहुल गांधी और ECI के बीच आरोपों का टकराव
राहुल गांधी ने EVM, वोटर लिस्ट और "गुजरात मॉडल" आदि के माध्यम से कथित चुनावी धांधली का आरोप लगाया है, जिन्हें "वोट चोरी" कहा गया। उन्होंने सबूत देने की बात कही, जिसमें "मिस्टरियस वोटर्स (1 करोड़)" जैसे आरोप थे। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया और उनसे कागज़ी रूप (affidavit) में सबूत देने को कहा है।
5. सियासी और सामाजिक प्रतिक्रिया
- कांग्रेस नेता रमनाथ राय ने ECI को दोषी मानते हुए कहा कि मतदाता लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ है—जैसे कि एक ही कमरे में 80 मतदाताओं का पंजीकरण।
- चंडीगढ़ में कांग्रेस द्वारा एक कैंडल मार्च आयोजित किया गया, जहाँ ECI से निष्पक्षता की मांग की गई और SIR के दौरान हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने का निर्देशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी होने का स्वागत किया गया।
सारांश — क्या चल रहा है?
| क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|
| Karnataka चुनाव | पेपर बैलेट पर चर्चा बढ़ी है |
| मतदाता ID कार्ड्स | थाने में संदिग्ध बैग मिलने से जांच की मांग |
| बिहार SIR | सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए |
| राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप | राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए, ECI ने जवाब माँगा |
| जन और न्यायिक प्रतिक्रिया | विरोध-प्रदर्शन और न्यायिक हस्तक्षेप जारी हैं |